Святошинський суд надав можливість посадовцям Держпраці, що намагалися шантажувати керівника підприємства позаплановою перевіркою, заплатити заставу і чекати вдома на вирішення долі.
Невдала спроба струсити із керівництва ТОВ «АКСІОМА-БУД» півмільйона гривень хабаря зробила друзями по нещастю начальника Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці Віталія Подорожнього, начальника управління інспекційної діяльності у Житомирській області Максима Сокова та двох посередників-підприємців.
Причому, дивують критерії визначення розміру застав. Разючі розбіжності у всіх чотирьох. Найбільшу заставу встановили одному з підприємців-посередників – понад 908 тис. грн., Подорожньому – 757 тис грн., а іншим двом – по 242 тис. 240 грн.
Всі фігуранти справи отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі строком на 60 днів (до 7 квітня 2024 року) з правом внесення застави.
Відповідні ухвали суду станом на 16 лютого оприлюднені в Єдиному державному реєстрі судових рішень.